(१) आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित- प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा काम गर्नेछ ।
(२) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आवाद कमोत गरी आएको जग्गा ऐनको दफा ५२ख. को उपदफा (४) मा उल्लिखितजग्गा भए नभएको सम्बन्धमा यकीन गर्नु पर्ने भएमा आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय. तहसँग समन्वय गरी यकीन गर्नेछ।
(३) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट भए गरेका कार्यको अनुगमन सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्न सक्नेछ ।
(४) भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ॥